स्थानीय कृषि कानुनः विचार गर्नु केही पक्षहरु
पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए सगै स्थानीय सरकार बनाउने प्रकृया शुरु भएकोछ । यो सगै संबिधानमै किटान भएका २२ वटा अधिकारक्षेत्रको सिमाभित्र रहेर प्रान्तिय तथा संघियकानुनसग नबाझिने गरि स्थानीय कानुन बनाउने र सोही आधारमा आवश्यक निति, रणनिति, मापदण्ड, नियमावली, योजना र कार्यान्वयन नियमन गर्ने थप दस्तावेज बनाउनु पर्नेछ । कानुनमा व्यवस्था नगरि कर उठाउन नपाईने र योजनाको प्रस्ताव बिना खर्च गर्न नपाईने हुदा स्थानीय सरकारको कानुन र योजना पहिलो प्रथामिकताको सुचीमा रहेको छ ।