विषैविषले घेरेको किसान

Aअहिले किसानहरू ३ पटक विष सेवन गर्न बाध्य भइरहेछन् । पहिलो, खेतीपातीमा उत्पादन बढाउन राखिएको विष । दोस्रो, भण्डारण गर्दा राखिने विष । तेस्रो, खेतीपाती बिग्रेर या ऋण तिर्न [...]
Read more विषैविषले घेरेको किसान

कर्णालीलाई किन जैविक क्षेत्र बनाउने ? उन्नत कृषि प्रविधिसहित जैविक खेती स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एक मात्र विकल्प हो ।

– कृष्णप्रसाद पौडेल, विगत तीन दशकदेखि कर्णाली क्षेत्रलाई ‘खाद्यान्न अभाव क्षेत्र’ भन्दै उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिज्ञका चाखमा विश्व खाद्य संगठन र नेपाल खाद्य संस्थानले कामका [...]
Read more कर्णालीलाई किन जैविक क्षेत्र बनाउने ? उन्नत कृषि प्रविधिसहित जैविक खेती स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एक मात्र विकल्प हो ।

कृषि सुधार्न के गर्ने ? कृषि विकासको प्राथमिकता गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।

– कृष्णप्रसाद पौडेल, हाम्रो खानेकुराको मुख्य स्रोत कृषि पलायनको संघारमा छ । आधुनिक भनिने औद्योगिक कृषि घट्दो उत्पादन, उत्पादनशीलता, मानव तथा प्रकृतिको स्वास्थ्यमा [...]
Read more कृषि सुधार्न के गर्ने ? कृषि विकासको प्राथमिकता गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना

– कृष्णप्रसाद पौडेल, पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका नेता र [...]
Read more घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना

कृषि विकासका लागि नयाँ बहसको खाँचो

– कृष्णप्रसाद पौडेल, बाहिरबाट हेर्दा सहरी क्षेत्र, घरका संरचना र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति देखिए पनि भुइँचालोले गाउँका गरिब किसान र खेतीपातीमा व्यापक असर पारेको छ। कृषिका [...]
Read more कृषि विकासका लागि नयाँ बहसको खाँचो

संघीय संरचनामा कृषि कर्मचारीतन्त्र

– कृष्णप्रसाद पौडेल, कृषि कर्मचारीतन्त्रको जरा नै उखेलेर नयाँ संरचना बनाउनुको विकल्प छैन । केही पढे–लेखेका मानिसलाई जागिर मात्र दिएर अल्मलाउने मनसाय भए बेग्लै कुरा । [...]
Read more संघीय संरचनामा कृषि कर्मचारीतन्त्र

उद्यमशीलता विकासमा स्थानीय सरकारको अग्रसरताको खाँचो

राज्यको पुरानो संरचनाले राज्यका विभिन्न धर्म, भाषा, जात, लिङ्ग, संस्कृति र अन्य विविध पक्षलाई विनाभेदभावपूर्ण कार्य गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन नसक्ने ठहर गरी २०६२/६३ [...]
Read more उद्यमशीलता विकासमा स्थानीय सरकारको अग्रसरताको खाँचो