– कृष्णप्रसाद पौडेल,

बाहिरबाट हेर्दा सहरी क्षेत्र, घरका संरचना र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति देखिए पनि भुइँचालोले गाउँका गरिब किसान र खेतीपातीमा व्यापक असर पारेको छ। कृषिका पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको छ। खाने अन्नमात्र हैन, लगाउने बिउ सबै घरसँगै पुरिएको छ। गोठ भत्किएर गाई वस्तु मरेका छन्, घाइते भएका छन्। भूकम्पपछि कतै मूल फुटेको छ, कतै सुकेको छ। कुनै किसानको खेत सुख्खाबारी भएको छ भने कतै बारी खेतमा परिणत भएको छ। खेत र बारीमा धांँजा फाटेका छन्। भुइँचालोले चर्किएको जमिनमा वर्षाको समयमा बाढीपहिरोको खतरासमेत बढाएको छ। यस वर्षेखेती गर्ने बेला किसानको मानसिक त्राससँगै शारीरिक जोखिम बढेको छ। त्यसमा सावधानी अपनाउनसमेत उत्तिकै जरुरी छ। गाउँका कुला, कान्ला, पानीका मुहान र बारबेरसमेत भत्केका छन्। तिनको मर्मत नगरी वर्षेखेती लगाउन सम्भव हँुदैन।

भूकम्प पीडित किसानका लागि तत्काल गाँस, बास र कपाससँगै यो वर्ष खेतीपाती सम्हाल्न ठूलो सहयोग चाहिएको छ। यस्तो सहयोग जति सकिन्छ चाँडो पुर्‍याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। किनकि अबको एक महिनाभित्र नै मनसुनको वर्षा सुरु हुँदैछ। अबको १५ दिनमा धानको बिउ राख्ने तयारी पुरा गर्नुछ। मकै गोड्ने, तरकारी लगाउने, कुलो मर्मत लगायत बिउ, मल र हलगोरुको व्यवस्था गर्ने बेला भैसक्यो। तर यी कुराको जोहो गर्नु त कताकता भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसान भुइँचालोको पीडाबाट अझैं बौरिनसम्म सकेका छैनन्। तत्कालै किसानलाई वर्षेबाली लगाउन सक्षम बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन जरुरी छ। यदि यी जिल्लामा समयमै वर्षेखेती लगाउन सकिएन भने यस क्षेत्रको खाद्य स्थिति झन् विकराल हुनेछ र अर्बाै रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नु पर्नेछ।

अहिले किसानलाई मौसमी खेती गर्न सघाउनुका साथै यस क्षेत्रको दीर्घकालीन कृषि विकासको रणनीति बनाउन ढिला गर्न हँुदैन। सरकारले यस वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेटमा परिर्माजन गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि कृषि प्रबद्र्धन गर्न व्यावहारिक कार्ययोजना तत्काल बनाउन आवश्यक छ। यस्तो योजना स्थानीय परिस्थिति अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सरल र लचक हुनुपर्छ। यस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा किसानलाई छिटोछरितो अत्यावश्यक सेवासुविधा पुर्‍याउन तत्कालै आवश्यक जनशक्ति परिचालनको निति अवलम्बन गरिनुपर्छ। कृषि कर्म किसानले आफैं सम्हाल्ने हो। योसंँग जोडिएका अन्य काम जस्तै कुलो, बाटो र अन्य साना पूर्वाधारमा किसान अल्मलिनुपरेन भने उनीहरूलाई ठूलो राहत पुग्छ। अर्को कुरा, राहतका नाममा बाहिरिया नपुंसक बिउ, रासायनिक मल, विकासे दाना र विषादी पठाएर स्थानीय कृषिलाई अझ कमजोर बनाउन कदापि हुँदैन। उस्तै मिल्दोजुल्दो हावापानी भएको क्षेत्रबाट बिउबिजनको जोहो मिलाउने र स्थानीय बिउ प्रबद्र्धन, नश्ल सुधार, जैविक औषधी, गोठ सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग पुर्‍याउँदै, किसानलाई अहिलेसम्मको अनुभवबाट के पायौं, के गुमायौं आत्मसमीक्षा गराई आत्मर्निभर कृषि प्रणाली विकास गर्न प्रेरित गर्न सक्यौं भने मात्र स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा र नेपालको खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सक्नेछौं।

त्यसै त युवा पलायनसँगै कृषि क्षेत्र विशेषगरी पहाडको ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ। समयमै दूरदृष्टि र रणनीतिक सोच पुगेन भने यसले विकराल परिस्थिति आउनेछ। यो संकटबाट पाठ सिकेर दिगो खेतीपातीको अभ्यासमा लागेर संसारभरिकै उदाहरण बनेमा मात्र नेपाली कृषिको भविष्य सुन्दर हुनेछ। यसका लागि यस्तो पहाडी क्षेत्रमा अब गरिने कृषि कस्तो हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान, कृषि शिक्षण पद्धति र पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ। हुन त यस बारेमा विचार गर्न भूकम्प पर्खिरहनुपर्ने थिएन। तर आशा गरौं, हामीलाई यो संकटले दिगो कृषि प्रणाली विकास गर्ने सद्बुद्धि दिनेछ।

अब पनि आधुनिक विकासका पछि लाग्ने होडबाजीमा नेपाली कृषिमा आधारित हाम्रो जीवन पद्धति र जीविकाको आधारलाई व्यवस्थित गर्न चुक्यौंै भने यो देशको उन्नति सम्भव छैन। यो यथार्थको मनन सबै तहमा गर्न जरुरी छ। यसका लागि हामीले खाद्यमा अत्मनिर्भर हुन र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रबद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र आम्दानी बढाउने रणनीतिमा अघि बढ्न जरुरी छ। बढ्दो आप्रवास, सहरी बसाइँ—सराइ, कृषिको महिलाकरणलाई ख्याल गर्दै अहिलेदेखि नै कम जनशक्ति, कम लगानी र उपयुक्त प्रविधि सहितको कृषि प्रबद्र्धनको पूर्वाधार विकास गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी भैसकेको छ। यस्तो कार्ययोजना तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट सुरु गरी यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ। तत्कालको राहत, आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट साथै दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिमा यो दृष्टिकोण पुगेन भने यो अवसर धैरै लामो समयसम्म गुम्नेछ।

विडम्बना, नेपाली कृषिको भविष्यबारे आम नेपाली किसान र अन्य सरोकारवालाहरूको चासो बढ्दै गर्दा यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको सक्रियता जति बढ्नुपर्ने हो, त्यति देखिएको छैन। नीतिगत बहस शृंखला भन्दै दाताको परियोजना सफल पार्न सघाउने बाहेक कृषि विकासका बहुआयामिक सवालहरूमा बहुसरोकार बीचको छलफल शून्य बराबर नै छ। दुर्भाग्यवश, बहुचर्चित कृषि विकास रणनीति सरोकारवालाहरूको सुझावको बोझले थिचिँदै नेपालमा नीति निर्माण गर्ने शृंखलाको एउटा अर्को परिघटनामा मात्र सीमित भएको छ। परिणामत: चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको दसवर्षे कार्ययोजना सहितको बीसवर्षे मस्यौदा रणनीति परिमार्जनको त कुरै छाडौं, नेपालीमा समेत अनुवाद नभई मन्त्रालयको दराजमा थन्किन पुगेको छ। हुन त यो रणनीति एसियाली विकास बैंक र अन्य दाताहरूको सहयोगमा उनीहरूकै परामर्शदाताले तयार पारेको हुनाले दाताहरूलाई रिझाउनकै लागि भए पनि अनुमोदनको कसरत हुने नै छ। यसमा प्रस्ताव गरिएका सोचहरू नेपाली कृषिको विशेषतासँग धेरै सन्दर्भमा मेल खाँदैनन्। समग्रमा यसले नेपाली कृषिको विशेषताका आधारमा रणनीतिक दिशाबोध गर्नसकेको छैन। बरु यसले नेपाली कृषि रूपान्तरणको बहसलाई ओझेलमा पार्ने र नेपालमा कृषि हुँदैन भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने खतरा बढेको छ।

यसैबीच कृषि मन्त्रालयले गत वर्षको कार्यक्रमको समीक्षासम्म नगरी यस वर्षको कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ। कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा यस वर्षको कार्यक्रमभन्दा अर्तिउपदेश धेरै छ। यो प्रस्तुतिमा तथ्यांकलाई आफूखुसी प्रस्तुत गरिएको र कतिपय अवस्थामा साविकभन्दा कम उपलव्धिको प्रक्षेपण गरिएको, सेवामुखीभन्दा पनि टिपनटापनमै सीमित भएको टिप्पणी गर्न सकिन्छ। महत्वपूर्ण कुरा त नेपालजस्तो मुलुकको कृषि विकासको प्राथमिकता गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने हो। तर प्रस्तुत मस्यौदामा यी कुरामा ध्यान पुगेको देखिँदैन। साथै अहिले देखिएको विकराल खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुराको जग बसाउनुपर्नेमा परम्परागत शैलीकै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर कृषि विकासको झारा टार्ने काम भएको छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, कृषि जमिनको उत्पादनशीलता र जैविक विविधताले अन्य समतल मैदानी कृषि प्रणालीसँग यसको उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणाम (व्यावसायिक) कुनैमा प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादनले मुनाफाका आधारमा गरिने प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन तसर्थ नेपालले कृषि विकासलाई तुलनात्मक लाभको आधारमा प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा धेरैको सहमति नै देखिन्छ। तर दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा भने यो कुरा कतै अटाउँदैन किन? फेरि पनि पुरानै ढर्रामा व्यावसायिक कृषिको रटान लगाउँदै रासायनिक मलको अनुदान, जैविक मल कारखाना, साना किसानले पाउनै नसक्ने सहुलियतको ऋण र बिउ अनुदानको घोषणा किन गरिन्छ, बुझ्न धेरै कठिन छैन। किनकि यसबाट आउने कमिसन नै केही ठूलाबडाको खेतीपाती बनेको छ।

अहिले खाद्यान्नका साथै माछा, मासु, गेडागुडी र तेलहनको व्यापक आयात बढेको सन्दर्भमा नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै उत्पादन हुने यी बाली तथा वस्तुहरूहरूको प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा प्रस्तावित कार्यक्रममा तेल बालीको नामसम्म उल्लेख गरिएको छैन। यी खाद्य उपजको प्रतिस्थापनले मात्र अर्बौं रुपैयाँको बचत हुने देखिन्छ। तर यिनको प्रबद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम किन बनाइँदैन? प्रस्तुत कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, अझै पनि छिमेकी मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र र यसले नेपाली कृषिमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिँदैछ। नेपालको कृषि अर्थतन्त्र यी ठूला छिमेकीको कृषि अर्थतन्त्रको तुलनामा निकै कमजोर भएकोले यसले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्न किन अप्ठेरो परेको छ, बुझ्न कठिन छ। अहिलेको अवस्थामा भारत तथा चीनले कृषिको विकासको लागि गरेको योजना र लगानीको विश्लेषणबिना बढ्दो कृषिको विश्वव्यापीकरण र क्षेत्रीय व्यापारको सन्तुलन बुझ्न सकिँदैन।

सामान्यतया नेपाली कृषिका दुईवटा बाटा छन्। अहिलेजस्तै आयातित हरित क्रान्तिमा आधारित उच्च लगानीको कृषि ढांँचा अपनाउने अनि अहिलेजस्तै व्यवहारमा असफल भए पनि कागजमा दुरुस्त प्रगति देखाउँदै हाम्रो कृषिलाई अझ धराशायी बनाउँदै जाने। या आफ्नै विशेषताको कृषि प्रणाली अपनाई नेपाली कृषिको दिगो विकास गर्ने। अब रोज्ने बेला भएको छ। यसको रोजाइसँगै नेपाली कृषि ढांँचा नेपाली युवा किसानको भविष्यसमेत जोडिएको र दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुराको समेत छिनोफानो हुनेछ। यसका साथै कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रतिफल किन आउँदैन भन्नेमा इमानदारीसाथ मसिनो विश्लेषण चाहिएको छ। यसो हुनुमा धेरै कारणमध्ये हाम्रो कृषि विकासको ढाँचा र यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा समस्या छ भनेर हामीले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं। यो सत्य स्वीकार गर्न नसकेसम्म यसलाई सुधार गर्ने आँट पनि आउँदैन। हालसम्म पनि कृषिजस्तो स्थानीय स्तरमा हुने गतिविधिको योजना बनाउने कार्यलाई स्थानीय स्तरसम्म लैजाने सोच पुगेको छैन।

यसका साथै स्थानीय समुदाय र स्थानीय निकायहरूको अनुगमन र पृष्ठपोषणमा योगदान दिने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो संयन्त्रले अहिले भए—गरेका कार्यहरूको सहभागितात्मक समीक्षामात्र हुँदैन, बरु यसले स्थानीय पर्यावरणीय ज्ञानपद्धति र त्यसको अभ्यासहरूको दोहोरो संवाद बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ। अरु कुरासँगै मुख्यत: केन्द्रीकृत योजना र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहगत संरचनाको कर्मचारीतन्त्र कृषि विकासको तगारो बनेको छ। यसको पुनर्संरचना नगरेसम्म नेपालको कृषिमात्र हैन, समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासको ढोका खुल्दैन। विडम्बना, यस्तो सुधारको राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्ने समूह आफै कर्मचारीतन्त्रको माखेसाङ्लोमा बाँधिएको छ र त्यसैमा रमाउँदैछ। तहगत संरचनाको कर्मचारीतन्त्रको सुधारसँगै कार्यसम्पादन, मूल्यांकन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको परिमार्जन नभएसम्म चाकरी र चुहावट रोक्न सकिँदैन ।

प्रकाशित: कान्तिपुर, जेष्ठ २०, २०७२