राज्यको पुरानो संरचनाले राज्यका विभिन्न धर्म, भाषा, जात, लिङ्ग, संस्कृति र अन्य विविध पक्षलाई विनाभेदभावपूर्ण कार्य गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन नसक्ने ठहर गरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा  विधानसभामार्फत जारी नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राज्यको पुनर्संरचना गरियो । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणस्वरूप अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी, व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक अभ्यास गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७४ हालसालै सम्पन्न भएको  छ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले जनताको समग्र विकास र समृद्धिको अपेक्षा साथै लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास प्रकट भएको छ । यसै सन्दर्भमा नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि स्थानीय तह वा जरादेखि नै कसरी उद्यमशीलता विकासमा टेवा पु¥याउने भन्ने सन्दर्भमा यो लेखमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

लेखकः अमृत अधिकारी

पुर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस