स्थानीय सरकारको कृषि विकाशको अवधारणाः छलफलका लागि मस्यौदा
नेपालको संबिधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली स्वायत्त सरकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । संबिधानमै किटान भएका स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर प्रान्तिय तथा संघिय कानुनसँग नबाझिने गरि स्थानीय कानुन बनाउने र सोही आधारमा आवश्यक निति, रणनिति, मापदण्ड, नियमावली, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने थप दस्तावेज बनाई स्थानीय सरकारले् आफनो काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण आफै गर्ने अभिभारा पाएको छ । साथै यो राज्य सत्ताको श्रोत र शक्तिको बाँडफाँट गर्ने महत्वपुर्ण एकाइ बन्न समेत पुगेको छ ।